ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1970 ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1980 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2021 ਸਣੇ 38 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਈਡੀਬੀਆਈ’ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 2021-22 ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ
