ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੀਂ 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
