ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਣਜ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਧੀਨ ਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।‘ ਕੈਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਖਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਰਤੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੁਕਵੇਂ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
