ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨਐੱਸਈ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਚਿੱਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਖ਼ਸਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਈ, ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਵੀ ਨਰਾਇਣ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਨਰਾਇਣ ਅਪਰੈਲ 1994 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਸਈ ਦਾ ਐੱਮਡੀ ਤੇ ਸੀਈਓ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
