ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਜੂਨ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਮ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਐਸ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 2017 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
