ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ
ਖੰਨਾ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਏਐੱਸ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡਾ.ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਰਜਨੀ ਛਾਬੜਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ.ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਮੋਨਿਕਾ, ਡਾ.ਗੋਲਡੀ ਗਰਗ, ਡਾ.ਅਮਰਦੀਪ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੁਸਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
