ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
- ‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’
- ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਬੇਹਿਸਾਬ ਠੇਸ’ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1994 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 170 ’ਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਸਟਡੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 170 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜੱਜ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
