ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਧਾਏ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਧਾਏ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਪਾਰੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭਾਅ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬਿ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ: ਮੋਰਚਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ’, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਿਰਪਾ’ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਟਨਸ
