ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 31 ਅਗਸਤ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿੱਚ ਤਾਪਘਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 816 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਪ ਘਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੁੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੋਇਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪਘਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ (2012 ਤੋਂ 2017) ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ (2017 ਤੋਂ 2022) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਾਪਘਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਇਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਰਤਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੋਇਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤਾਪ ਘਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
