ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈ਼ਸਲੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈ਼ਸਲੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 1300 ਕਰੋੜ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵਬੰਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਬਕਾਇਆ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਧੀਮਾਨ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।