ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ…
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਾਏ’ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ-ਮਨਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ
14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਰ
ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਨੂਪੁਰ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ (13 ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਂਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੂਪੁਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹਾਲੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ
12 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦਰਦ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਾਏ’ (5 ਜੂਨ) ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀਬਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ
12 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਕੋਈ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ