ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ 1991 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਨ ਸੀਟੀਦਿੱਲੀ 1991 ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ 62 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ 1991 ਐਕਟ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
