ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਪੇਚੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਂਡਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਂਡਪੁੂਲਿੰਸ ਪਾਲਸੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਪੁੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਤੱਕ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46, 47 ਅਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
