ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
