ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੇਮਿਆਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਠਾਓ; ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੇਖ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਪੂਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੇਸਰ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ੇ ਭਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐੱਮਐੱਲਏ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਨਿਗਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਸਰ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੇ ਸੱਤ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 25 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਪੀਡੀਪੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ; ਦੂਜਾ ਇਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ।
ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਕਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਲਾ ਧੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਲਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਹਿਮ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ: ਭਾਵ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ; ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਬੇਤੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ, ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਆਖਿ਼ਰ ਇਕ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ’ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਫੌਜ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903
