ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੌਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ 2020 ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਐੱਸ-6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਅਹਿਸਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ 63 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
