ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 250 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਨਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।