ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਔਰਬਿਟ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ-ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ 806 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 340 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ: ਵਕੀਲ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 15786 ਆਫ 1999 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
