ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1984 ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਕਿਤਾਬਾਂ/ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ / ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ 493 ਅਤਿਵਾਦੀ/ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 83 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।” ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 1 (ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
