ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ,13 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੋਰਟਲ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਪ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਤਈ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬਿ ਨਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਜ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਕਾਮ ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
