ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਈਐੱਮਆਈ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
-ਪੀਟੀਆਈ
