ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 150 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ- 19 ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ- ਫੈਬਰਿਸ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।-ਪੀਟੀਆਈ