ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਮਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਗ਼ਪਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਲਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 63ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਮੀ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
