ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਥਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੱਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਪਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
