ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?
ਹਾਥਰਸ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਤਕ ਬੇਕਸੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਉਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ?
ਕਵਿਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਰ (ਡੱਬਵਾਲੀ)
ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਆਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇਗੀ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
(2)
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਦਿਲ ਛੂਹਿਆ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮਿਡਲ ‘ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਉੱਪਰ ਅਮਿੱਟ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ, ਈਮੇਲ