ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
