ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਮੰਡੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
