ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਭਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ।
ਭੂਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਓਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 21 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਖੇਤਰ ਘਟ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਿਆ, ਖੇਤੀ ਇਕ ਆਸਾਨ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਆਚਾਰ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ, ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸਵ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਾਭ ਕਰ ਕੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।
