ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 28 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। 9455 ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਹਿਲਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9870 ਜੇਬੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9455 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ/ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2014 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੇਬੀਟੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ 2013 ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸੂਚੀ (ਐਚ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. 2011) ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸੂਚੀ (ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਸੂਚੀ/ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 1259 ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
