ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ: ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ…। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਵਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਰੀ, ਈਮੇਲ
ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਈਏ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਬੱਚੇ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ?’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ: ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਉਚੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਰੇਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਦੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿਓ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ/ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਸਟਾਰਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਖ ਤੋਂ ਸੌਖ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਔਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼
ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਸ’ (12 ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ