ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲ਼ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੀ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ)
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
14 ਅਕੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਣ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ?
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ
ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ…
4 ਨਵੰਬਰ ਪੰਨਾ 4 ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ’। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ- ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।’ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ