ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਥਿਤ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ (33) ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮ ਨਗਰ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ।’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਆਸਨਸੋਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਈਸਟਰਨ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ’ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ‘ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ।’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਨੂਪ ਮਾਝੀ ਉਰਫ਼ ਲਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਜਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਜਿਰਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਨੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਡੱਬੀ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
