ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ‘ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਰਾਦੇ’ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਿਆਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ