ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਦੇ ਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹੁਕਮ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਟੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ’
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
