ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁਮੈਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਔਰਤ (ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਹਾਣੀ
27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅੰਜੂਜੀਤ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮੇਲ ਬੇਮੇਲ’ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊੁਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਇਕ ਔਰਤ ਨਦੀਨ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਿਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ, ਬੰਬ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗ ਜਕੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਬੰਬ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲ ਵਿਚ ਵਿਆਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
(2)
ਅੰਜੂਜੀਤ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਮੇਲ ਬੇਮੇਲ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਆਬ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੱਲ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ‘ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ’ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਔਰਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਸੂੰ ਹੱਸੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਪੱਥਰ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਉਪਰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)
ਛਲਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਮਰਾਂ ਜੇਡ ਉਡੀਕ’ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ
ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਤੁਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਚੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਛਲਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਕੁਲਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਉਮਰਾਂ ਜੇਡ ਉਡੀਕ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਮਾਪੇ ਤੜਫ਼ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਾਖੁਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮਾਈ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ
15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸਫ਼ਾ 2 ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਮਾਈ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ’ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ, ਬਾਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 7.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫ਼ਲ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਉਤਪਾਦ (ਦੁੱਧ/ਮੀਟ/ਆਂਡਾ) ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ