ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀ
2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)
ਸਹੀ ਤੁਕ
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 2 ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਅਸੀਂ ਭੌਂਪੂ ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਕੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ’ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ’ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਭਾਨ, ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ (ਫਰੀਦਕੋਟ)
ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 2014 ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਵਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਲੀਕਾਂ (ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ)
(2)
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮਿਡਲ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਗਿਆ
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁੜ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੜ ਰੀਲ ਵਾਂਗ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਡੱਬਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(3)
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚਮੁਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਈ-ਮੇਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ
30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਨਿੱਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ)