ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ, ਖੂਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖੋਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ’। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ
2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੁਝਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੁੱਤ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੇ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ (ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ) ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਸਨ? 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢੁਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਥ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਲਬਿਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੋਹਾਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)