ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਵਾਦ
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ’ (ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ) ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਵਿਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਵਾਦ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਈਮੇਲ
ਵਿਦਵਾਨ ਬਨਾਮ ਅੰਕੜੇ
22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰੇ?’ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਊ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਨੀਰਸ ਹੋ ਨਬਿੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪਾਇਆ।’ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਜਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ 7 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੁਲ 8.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਮੁਹਾਲੀ
ਮਿੱਟੀ
8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮਿੱਟੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪਲ਼ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਅਸੀਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਧ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਫਿਰਨੀ ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘਦੇ ਵਾਹਨ ਮੁਤਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ ਸ ਸ ਸਕੂਲ, ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ (ਅਬੋਹਰ)
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ
25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ +2 ਤਕ ਬਣ ਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ (ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ) ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸੱਚੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਈਮੇਲ