ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿਗ਼ਲ’ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਲੋਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲੇਜੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਿਰਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਪਰ ਨਾਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ
16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ‘ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਐੱਮਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। (ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ, 19 ਨਵੰਬਰ) ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਭਾਵੇਂ 1967 ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਦਾਇਤਉੱਲਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ
18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ
17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਦਾ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਜਗਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ’ (18 ਨਵੰਬਰ) ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ