ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ