ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੰਪੋਜ਼ਟ ਪਿਟਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ/ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
