ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ: ਮਾਨ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
