ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੁਹ ‘ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’’ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦਾਵੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ