ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 8 ਮਈ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਬੂਥ) ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਘੋਲੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ, ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
