ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ
ਪਾਇਲ, 12 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੰਗਣਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਵਟਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇ- ਜ਼ਮੀਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਕਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
