ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਾਈਕਾਟ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਹਿੰਦ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ
30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਵਾਦ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ’ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ, ਤਬਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ/ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੀਨਾ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ, ਰੂਪਨਗਰ
(2)
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ
30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਔਰਤ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਣਖ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤਕ ਔਰਤ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ
ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਭੁੱਲੜ’, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ
ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ ਦਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)