ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ