ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ) ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਯਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
