ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2019 ’ਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ 274 ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫੰਡ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਰਿਫ਼ ਟੀਟੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90-90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
