ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ/ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘ਪ੍ਰਜਾਤੀ’ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ’ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਅਰਥਹੀਣ’ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ (ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫੌਰੇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਆਇਡੀਆਲੋਜੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰੂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਰਚਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਕੱਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਰ’ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
